उज्जैन/ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि वह आर्थिक सुधार कार्यक्रम और नोटबंदी और जीएसटी के बीच किसान उत्पाद विक्रय पर नगद भुगतान को हटा दिया गया है यह निर्णय गांव गरीब एवं किसानों के हितों का है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुरेन्द्र सांखला ने कहां की अब गेहूं धान दलहन तिलहन के कृषि उत्पाद को कृषि उपज मंडियों में नगद भुगतान प्राप्त हो सकेगा इस निर्णय से किसान मजदूर एवं लघु व्यापारियों को नगद लेनदेन की सहूलियत प्राप्त होने से खुशी है किसानों खेतिहर मजदूरों और लघु व्यापारियों ने नरेंद्र मोदी सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है और प्रशंसा की है
